'कृषकको उत्पादनका अाधारमा अनुदान दिनु पर्छ ' प्रदेश सांसद लिला वल्लभ अधिकारी

शिव भट्टराई,मोरङ असार  १२ गते । रातो तारा डट कम,मोरङकै सबैभन्दा बढी मह उत्पादन क्षेत्रको रुपमा चिनिएको कानेपोखरी गाउँपालिका -१ होक्लाबारीमा मौरी पालन कृषक समुहलाई प्रधानमन्त्री आधुनिकीकरण परियोजना अन्तर्गत  ५० प्रतिशत अनुदानमा मौरी गोलासहित समाग्री बितरण गरिएको छ। यहाँका धेरै किसान मौरी ब्यबसायमा आकर्षित छन्। मौरी चरण क्षेत्रको राम्रो पकेट एरिया रहेको सो क्षेत्रमा सुनसरी देखि झापासम्म मौरी चराउने गर्छन्।

 होक्लाबारीले बार्षिक ३५ टन मह उत्पादन गरेर मोरङ देखि काठमाडौ सम्म पुर्याउने गरेको छ ।'दैनिक गरौं मह सेवन हुन्छ स्वस्थ्य दिर्घ जीवन ' भन्ने नाराका साथ पुर्णिामा मौरी पालन सहकारी संस्था लि. को मौरी ब्ल्क कार्यक्रम अन्तर्गत अनुदान समाग्री बितरण गरिएको छ। होक्लाबारीका किसानले गरेको अर्गानिक मह उत्पादनले आर्थिक जिवनस्तर देखि राज्य अर्थतन्त्रमा समेत टेवा पुर्याउने गरेको छ।

प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना अन्तर्गत ब्यबसायिक कृषि उत्पादन केन्द्र मौरी बल्क संचालक समितिले पुर्णिामा मौरी पालन सहकारी संस्था, देवि कृषि मौरी फर्म, सृजनशिल कृषि समुहलाई ५० प्रतिशत अनुदानमा खाली घार, मौरी गोला,स्टेन, आधार चाका लगायत आवश्यक समाग्री खरिद गरि बितरण गरेको हो। 

एक घार मौरी बाट मौरी पालन सुरु गरेका स्थानीय मौरीपालक किसान चन्द्र बहादुर बानियाँको अहिले २७ घार रहेको छ र उनले मौरी पालनबाट आफू सन्तुष्ट रहेको प्रतिक्रिया दिएका छन् । बिहीवार औपचारिक कार्यक्रम गरि कृषक समुहलाई २८० खाली घार, २७५ मौरी गोला बितरण गरिएको थियो। 

अनुदानको नाममा राज्य कोषको रकम दुरुपयोग भएको भन्दै प्रमुख अतिथि प्रदेश सांसद लिलाबल्भ अधिकारीले सो कार्यक्रममा अब कृषकको उत्पादनका अधारमा अनुदान दिनु पर्ने बताएका छन् ।प्रदेश सांसद लिला वल्लभ अधिकारी, कानेपोखरी गाउँपालिका अध्यक्ष ताराबहादुर काफ्ले , मोरङ सुनसरी ज्ञान केन्द्रका प्रमुख मुनुलाल उराँव लगायतको उपस्थितमा मौरी पालनका लागि आवश्यक सामाग्री बितरण साथै सार्वजनिक सुनुवाई गरिएको थियो। उक्त कार्यक्रममा संस्थाकी सचिव देवी बस्नेत कार्कीले शुभकामना मन्तव्य दिनु भएको थियो। 

नेपाल मौरिपालन ब्यबसाय संघकी केन्द्रीय उपाध्यक्ष समेत रहनु भएकी मौरी बल्क संचालक संयोजक जानुका थापा पनि ब्यबसायिक मौरीपालक हुन्। उनले मौरिको कार्यक्रम सुक्खा याममा गर्नु पर्ने तर सरकारको नीति तथा कार्यक्रम अनुरुप बर्खायाम सुरु भएपछी कार्यक्रम दिने उहाँको गुनासो छ।