लकडाउन खुलेको ३० दिनभित्र कर बुझाए हुने सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश

काठमाण्डौ जेठ ३० गते । रातो तारा डट कम,सर्वोच्च अदालतले तत्काल कर बुझाउनुपर्ने सरकारको सूचना कार्यान्वयनलाई रोक लगाइदिएको छ । न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हा र डा. मनोज शर्माको इजलासले बन्दाबन्दी खुलेको ३० दिनभित्र कर बुझाए हुने भनी अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । 

आन्तरिक राजस्व विभागले कर तिर्न जारी गरेको सूचना जेठ २० गतेबाट बढाएर असार पाँच पु¥याएको थियो । कर तिर्न ताकेता गरेको सूचनाले व्यवसायी मारमा परेको भन्दै अधिवक्ता सिर्जना अधिकारीलगायतले सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता गराउनुभएको थियो ।

सर्वोच्च अदालतले बन्दाबन्दी खुलेको मितिलाई प्रारम्भ विन्दुको रुपमा मान्नुपर्ने आदेश गरेको छ । यसअघिको फैसलामा सार्वजनिक यातायात खुलेपछिको अवस्थालाई बन्दाबन्दी खुलेको मानिने भनी व्याख्या गरेको थियो । यो आदेशमा भने त्यसबारे स्पष्ट खुलाइएकोछैन ।हिजोको सुनुवाइपछि भएको अन्तरिम आदेशको विवरण आज सर्वोच्च अदालतले सार्वजनिक गरेको हो ।