.gif)
श्याम राई, गाइघाट २१ साउन । रातो तारा डट कम,सरकारले कृषि क्षेत्रमा लगानी बढाएसँगै उदयपुरमा व्यवसायिक खेतीतर्फ किसानको आकर्षण बढ्न थालेको छ । व्यवसायिकरुपमा कृषि खेती गर्न चाहने युवायुवतीलाई सरकारले अवश्था, आवश्यकता र प्राविधिक पंक्ष हेरी सहजरुपले अनुदान र ऋण दिने व्यवस्था मिलाएसँगै यस प्रति किसानको मोह बढ्ेको हो ।
कृषि क्षेत्रमा अनिवार्य वजेट विनियोजन गर्ने नीति बनेसँगै केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारले लगानी गर्न थालेपछि किसान यसतर्फ आकर्षित भएका हुन् । अझ कृषि क्षेत्रमा आत्मनिर्भर बनाउने उदेश्य राखी प्रदेश र स्थानीय सरकार लागि परेका छन् ।
कृषि क्षेत्रको विकास गर्न सकेमात्र समृद्ध र सुखी जनता बन्न सक्ने भन्दै स्थानीय तहमा लगानीमा होडवाजी नै चल्न थालेको छ । जिल्लाको बेलका र त्रियुगा नगरपालिका, रौतामाई, उदयपुरगढी र लिम्चुङ्गबुङ्ग गाउँपालिकामा कृषि क्षेत्रमा आफ्ना जनतालाई कसरी आत्मनिर्भर बनाउने भन्ने बिषयमा प्रतिसपर्धा नै हुन थालेको छ ।
कृषि क्षेत्रमा उर्वर यी ठाउँमा सम्बन्धित पालिकाले वडाको आवश्यकता र अवश्था हेरी फरक–फरक पकेट क्षेत्र घोषणा गरी कार्यक्रम अघि सारेको कृषि ज्ञान केन्द्र प्रमुख नरनाथ रेग्मीले बताए । उनले भने, ‘वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका र गाउँमै कृषि क्षेत्रमा भविश्य बनाउँछु भन्ने युवालाई सम्बन्धित पालिकाले सहयोग गरिरहनु भएको छ ।’ सरकारको लगानी बढेसँगै दुई बर्षअघिसम्म निर्वाहमुखी कृषि खेती गर्दै आएका किसानहरु अहिले व्यवसायिक खेतीतर्फ आकर्षित हुन थालेको उनको भनाई छ ।
एक बर्षमा करिव ५ करोड खर्च,
प्रदेश सरकारको मातहतमा रहेको कृषि ज्ञान केन्द्र उदयपुरले आर्थिक बर्ष २०७६÷०७७ मा करिव पाँच करोड रुपैँया खर्च गरेको छ । विभिन्न उपर्शिषक अन्र्तगत केन्द्रले एक हजार पाँच सय परिवारका लागि चार करोड ८८ लाख ९८ हजार पाँच सय रुपैँया खर्च गरेको हो ।
खर्च भएको रकम मध्ये केन्द्रिय सरकारबाट प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकिकरण परियोजना अन्र्तगत पकेट र व्लक क्षेत्र बनाई दुई करोड ११ लाख रुपैँया अनुदान दिइएको कार्यालय प्रमुख नरनाथ रेग्मीले बताए । यसवाहेक किसानले ५२ लाख ८० हजार रुपैँया लगानी गरेका छन् ।
बेलका, चौदण्डीगढ नगरपालिका र रौतामाई, उदयपुरगढी र लिम्चुङ्गबुङ्ग गाउँपालिका गरी पाँच स्थानीय तहमा परियोजनाले ११ वटा कृषक समुहमार्फत यो रकम खर्च गरेको उनले बताए । परियोजनाले तरकारी, खाद्यान्न, केरा खेती, आलु र कागती खेतीमा लगानी गरेको जनाइएको छ । परियोजनाले ६ लाख देखि ३५ लाखसम्म कृषक समुहमा लगानी गरेको कार्यालयका नायव सुब्बा रामकुमार केसीले जानकारी दिए ।
त्यसैगरी प्रदेश सरकारबाट स्वीकृत भएको कार्यक्रमअनुसार कार्यालयले १६ वटा शिर्षकमा दुई करोड ७७ लाख ९८ हजार पाँच सय रुपैँया खर्च गरेको जनाएको छ । त्यसमध्ये सबैभन्दा बढि मध्यपहाडी प्रांगारिक कृषि प्रर्वद्धन कार्यक्रममा ६६ लाख र सबैभन्द कम मकै उत्पादकत्व प्रर्वद्धन कार्यक्रमअन्र्तगत ६५ हजार पाँच सय रुपैँया खर्च भएको नासु केसीले जानकारी दिए ।
कार्यालयले महिला दलित विपन्न पिछडिएको क्षेत्र लक्षित तीन लाख, वगर खेती विकास तथा प्रर्वद्धन आठ लाख, कागत खेती दश लाख, व्यवसायिक फलफुल वगैचा स्थापना सहयोग २७ लाख, गड्यौला मल उत्पादन ९ लाख, विउविजन आत्मनिर्भरमा दुई लाख रुपैँया अनुदान उपलब्ध गराएको छ ।
त्यसैगरी मुख्य राजमार्ग लक्षित तरकारी खेती १५ लाख, प्रांगारिक कृषि प्रर्वद्धन ६४ लाख, सघनवाली विकास १६ लाख ६७ हजार, हाईव्रिड मकै विस्तार सात लाख ४८ हजार एक सय ६३ रुपैँया उपलब्ध गराएको छ ।
त्यस्तै खेर गएका जग्गाहरुमा फलफुल खेती प्रर्वद्धन ३५ लाख, नमुना कृषि फर्म स्थापना ६१ लाख २५ हजार, युवा लक्षित च्याउ, मौरी, तरकारी उत्पादन १० लाख, कृषि वजार संकलन केन्द्र निर्माण दुई लाख रुपैँया उपलब्ध गराएको जनाएको छ ।
कार्यालय प्रमुख रेग्मीले किसानको अवश्था, प्राविधिक पंक्ष, वातावरण सबैलाई ख्याल गरी निवेदन परेका किसानको खेती स्थलगतरुपमा अध्ययन पश्चात मापदण्ड पुरा गरे नगरेको हेरर छनौट गरि अनुदान उपलब्ध गराएको बताए । उनले भने, ‘अनुदान पछि पनि काम गरे नगरेको तेश्रो पंक्षबाट अनुमन गरी रकम भुक्तानी गरेका हौ ।’
अनुदान पाएकाहरु व्यवसायिक खेतीतर्फ आकर्षित भएकाले उनीहरुले उत्पादन गरेका कृषि सामग्रीको वजारीकरण मुख्य चुनौती रहेको उनको भनाई छ । तराईका क्षेत्रको वजारीकरणमा सहज भएपनि ग्रामिण क्षेत्रमा सडक र यातायातका साधनको समस्याका कारण वजारसम्म ल्याउन गार्हो हुने बताए ।
Post a Comment