सबै अस्पताललाई नियन्त्रणमा लिन सङ्कटकालको व्यवस्था

काठमाण्डौ जेठ १३ गते । रातो तारा डट कम,राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट जारी कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापनसम्बन्धी अध्यादेशले सरकारले चाहेका खण्डमा स्वास्थ्य आपत्काल घोषणा गरी स्वास्थ्य संकटकाल लगाउन सकिने बाटो खोलेको छ । संकटकाल लगाउने विषयमा छलफल भइरहेको छ । कुनै पनि महामारीले उच्च रूप लिएको अवस्थामा सरकारले रोग नियन्त्रणका लागि अपनाउन सक्ने कानुनी विधि हो, स्वास्थ्य संकटकाल । 

कोरोना सङ्क्रमणको संख्या ५ लाख नाघ्यो भने त्यसलाई महामारीको उच्च रुपमा मानेर स्वास्थ्य संकटकाल लगाउने विषयमा छलफल भइरहेको छ । स्वास्थ्य संकटकाल लगाउने पक्कापक्की भएको हो भन्ने प्रश्नमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता समिर कुमार अधिकारीले त्यसबारेमा सोँच सरकारको भए पनि निर्णय भइनसकेको जानकारी दिनुभयो । स्वास्थ्य संकटकाल घोषणा भएमा सरकारले निजी क्षेत्रका स्वास्थ्य क्षेत्र, स्रोत–साधन र जनशक्तिलाई एकद्वार प्रणालीबाट परिचालन गर्न सक्छ । 

अहिले जे रोकिएका छन् ती सबै रोकिन्छन त्यस वाहेक स्वास्थ्य आपत्काल घोषणा गरेपछि आवश्यकताअनुसार स्वास्थ्य संस्था नियन्त्रणमा लिएर सञ्चालन गर्ने, जुनसुकै स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीलाई कोरोना उपचारमा खटाउन सक्नेछ । स्वास्थ्य संकटकालमा सरकारी, सार्वजनिक, निजी, सहकारी, सामुदायिक वा गैरसरकारी स्वामित्वमा रहेको जग्गा, भवन संरचना र सवारीसाधनसमेत प्रयोग गर्न सकिन्छ । 

सरकारी तथा निजी संस्थाबाट उत्पादन गर्ने स्वास्थ्य सामग्री, औषधि र उपकरण नियन्त्रणमा लिएर प्रयोग गर्न सकिने प्रावधान अध्यादेशमा राखिएको छ । अहिले निषेधाज्ञाको समयमा जनस्वास्थ्यका मापदण्ड तथा नियमहरु पालना गर्न सरकारले अनुरोध मात्रै गरेको छ । तर, संकटकाल घोषणा भएमा यो अनुरोध आदेशमा परिणत हुन्छ, आदेश पालना नभएमा सरकारले वैधानिक ढंगले कारबाही गर्न सक्नेछ । 

नेपालमा पहिलो पटक स्वास्थ्य संकटकाल घोषणा गरिने तयारी भैरहेका बेला जनस्वास्थ्य विज्ञहरुले भने वैशाखको तुलनामा संक्रमणदर घट्दै गईरहेका बेला संकटकालको घोषणा गर्नुको औचीत्य नरहेको वताउछन् । जनस्वास्थ्यविद् डा. समीरमणि दीक्षित अहिले  स्वास्थ्य संकटकाल नलाग्ए नियन्त्रणका उपायमा जानुपर्ने सुझाव दिनुहुन्छ । 

संक्रमणको दर घटेमा, स्वास्थ्य संस्थामा ५० प्रतिशतभन्दा बढी शैया खाली हुन आएमा, भाइरसको नयाँ भेरिएन्ट नदेखिए, अन्य जोखिम विश्लेषणका आधारमा आपतकाल कायम राख्न आवश्यक नदेखिए हटाउन सक्ने व्यवस्था अध्यादेशमा गरिएको छ ।