उदयपुर । उदयपुरको बेलकानगरपालिका क्षेत्रमा सप्तकोशीनदीअन्तरगत पर्ने नदीउकास जमिनमा कबुलियत वनवनाउने सरकारी निणर्य भू -माफियाहरुले जग्गाकब्जागर्दै आएकाहरुकाकारण अन्यौलमा परेको छ ।
सप्तकोशीले धार परिर्वतन गरी पुर्व तर्फबाट बग्नथालेपछिनदीउकास जमिनअन्तरगतनिस्किएको करिब आठ हजार हेक्टर जमिनमध्ये अधिकाशं भूमाफियाको अतिक्रमणको चपेटामा परेको छ । सो जमिनमध्ये नेपालसरकारको मन्त्री परिषद्ले १सय ७६२३ हेक्टर जमिनमाकबुलियतीवनवनाउननिणर्य गरेपनिजग्गाकब्जागर्दै आएकाहरुको दवावकाकारण सरकारी निणर्य अन्यौलमा परेको हो ।
गत जेठ ६ गतेको मन्त्री परिषदको वैठकले सप्तकोशीनदीको उकास जमिनमध्ये मानववसोवास नरहेको जमिनमाकबुलियतीवनवनाउने निणर्य गरेपनिजग्गाकब्जागर्दै आएकामाफियाहरुले सुकुम्वासीहरुलाई हटाउने लागेको भनेर गलतप्रचारबासी गरी स्थानीयहरुलाइउक्साएर गतअसार दोस्रो साता बेलकानगरपालिकातोडफोडनै हुने गरी आन्दोलनसमेत गरेकाथिए । सो आन्दोलनकाक्रममाआन्दोलनकारी र प्रहरी विच झडप हुँदा केहीप्रहरी सहित केहीआन्दोलनकारी समेत घाइते भएकाथिए ।
विगतलामो समयदेखि नै वन क्षेत्र अन्तरगत पर्ने त्यहाँको नदीउकास जमिनअनाधिकृत रुपमा हडपेर किनबेच गरिदै आएको तथा केही सुकुम्वासीहरु समेत वस्दै आएका छन । कोशीको उकास जमिनकरिव आठहजार हेक्टर मध्ये नेपाल सरकारले कबुलियतीवन घोषणा गरेको १सय ७६दशमलव २३ हेक्टर जमिनमाकुनै पनि सुकुम्वासीहरुको बसोबास नरहेको सवडिभिजन वनकार्यालय मैनामैनीउदयपुरकाप्रमुख सहायकवनअधिकृत सन्नीकुमार झाले वताए । कवुलियतीवनको रूपमा दुइवटा कम्पनीलाई ३० वर्षकालागिलिजमादिने निर्णय सरकारले गरेपनिलामो समय देखि सो क्षेत्रको जग्गाअनाधिकृत रुपमाउपयोग गर्दै आएकाहरुले सो निणर्य फिर्ता गराउन राजनैतिकशक्ति केन्द्र धाउनथालेका छन । नेपालीकाग्रेसकाप्रभावशाली नेतातथाउदयपुरबाट निर्वाचित संघीय साँसद डा.नारायण खड्का,उदयपुरकैअ र्का संघीय साँसद सुरेश कुमार राईलगायतलाई भेटेर कबुलियतवनवनाउने सरकारी निणर्य फिर्ता गराउनदवावदिन समेत आग्रहगर्दैआएका छन् । कबुलियतवनवनाउनकालागि बेलकानगरपालिका सहित वडा नम्बर ३ ले समेत सिफारिस दिई सरकारले निर्णय गरेको डिभिजन वनकार्यालय उदयपुरले जनाएको छ ।
सरकारले जडिवुडी खेती र कृषिपर्यटनमा जोड दिदै कबुलियतीवन बनाउन दिएको भएपनि केही व्यक्तीको स्वार्थको कारणअहिले सरकारको यो निर्णय अन्यौलमा परेको छ । केही भू माफियाहरूले बेलकानगरपालिका क्षेत्रकानदीउकास अन्तरगतशुक्रबारे, सिसौली र कामत क्षेत्रमापर्ने धेरै जग्गाहरुआफ्नो कब्जामा राखेका छन् । विगतमा सरकारले सो क्षेत्रको जग्गा संरक्षणमा ध्याननदिइरहेको कारण कब्जाजमाउदै आएका केहीसिमितव्यक्तिहरुले सयौं सयौं हेक्टर जमिन खेतीगर्ने नाममाकब्जागरेर किनबेचसमेत गर्दै आएका छन् ।
केहीवर्षदेखि कब्जागर्दै आएकोजग्गागुम्ने होकीभनेर स्थानीयसर्वसाधारण समेतलाई उकासेर आन्दोलन गराउने कामपनिभूमाफियाहरुले गरेको आरोप छ । कबुलियतवन घोषणा गरिएको क्षेत्रमासुकुम्बासीको एक घर नरहेको तर कोशीको उकास क्षेत्र अन्तरगतअन्यजमिनमा झण्डै एक हजार पाँच सय परिबार सुकुम्बासीकोबसोबास भएको देखिन्छ । सरकारले वन क्षेत्र संरक्षण तथा संवद्र्धन गर्ने अभियानअन्तरगतपर्यापर्यटन, कृषि, जडिबुटी खेतीविस्तार, माछा तथापशुपालनगर्ने योजनाअनुरुप अगाडि सारेको कबुलियतवनको अवधारण सकरात्मक रहेपनिकबुलियतवन क्षेत्रभन्दाबाहिरी जमिनमाबसोबास गर्ने बास्तबिक सुकुम्वासीहरुको पहिचान गरी उनीहरुको व्यवस्थापनगर्न सरकारसमक्षमाँगगरिदै आएको स्थानीयको भनाइ छ ।
तर त्यस नदीउकास क्षेत्रमा सयौ हेक्टर जमिनकब्जागर्दै आएकाहरु त्यहाँको बास्तबिक सुकुम्बासीहरुको समस्या समाधानचाहेको देखिदैन् । सुकुम्बासीहरुको समस्या समाधानगर्दै सरकारले कबुलियतवनको अवधारणालाइ सकरात्मक रुपमाकार्यान्वयन गरेमासिमितमानिसहरुले कब्जा गरेको सयौ हेक्टर जमिनमाचलखेल गर्न नपाउने भयउनीहरुमा रहेकासुकुम्बासीहरुको गुनासो छ ।
नदीउकास जमिन संरक्षणमा सरकारले चासो नदिएकाकारण वास्तविक सुकुम्वासीभन्दा धेरैहुकुम्वासीहरुले ओगटेर राखेकापनि सुकुम्बासीहरुले बताएका छन् । यसरी जग्गाओगट्नेहरुको पहिचानगर्ने हो भने ९० प्रतिशतभन्दावढी गैरसुकुम्वासी भेटिने भन्दै गैरसुकुम्वासीले कब्जा गरेको जमिन सरकार मातहतल्याउनु पर्ने पनिआवाज उठ्न थालेको छ ।
वन क्षेत्रअन्तरगतको सरकारी जग्गाकब्जागर्नेहरुमाकेही स्थानीयनेता ,व्यापारीलगायतपहुँचवालाहरु भएकाकारण सरकारले घोषणा गरेको कबुलियतीवनकार्यान्वयननहुने होकीभन्नेचिन्तापनिगर्न थालेका छन् । स्थानीय सुकुम्बासीहरुले आफ्नो व्यवस्थापन सरकारले गरिदिएर सो क्षेत्रको जमिन संरक्षण गर्दै कबुलियती वन वनाएर जडीवुटि खेती , कृषिपर्यटन , पर्यापर्यटन लगायतका लागि उपयोग गर्ने हो भने त्यस क्षेत्रको पर्यावरण संरक्षणका साथ सामाजिक, आर्थिक , पर्यटकीय क्षेत्रको विकास र विस्तार अभियानले सार्थकतापाउने विश्वास लिएका छन ।
Post a Comment