माथिल्लो अरुण जलविद्युत आयोजनाका बारेमा सरोकारवाला निकायसँग छलफल
सङ्खुवासभा । सङ्खुवासभा जिल्लामा बन्ने १०६१ मेगावाट क्षमताको नेपालकै सबैभन्दा ठुलो माथिल्लो अरुण जलविद्युत आयोजनाका बारेमा सरोकारवाला निकायसँग छलफल गरिएको छ । आइतबार सङ्खुवासभाको खाँदवारिमा प्रदेश १ सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री केदार कार्कीको उपस्थितिमा छलफल भएको हो ।
प्रदेश सरकारले २०० मेगावाट क्षमता भन्दा माथि लगानी गर्न कानूनी समस्या भएकाले आयोजना निर्माणका लागि सङ्घीय सरकारसँग पहल गर्ने मन्त्री कार्कीले बताउनुभयो । नागरिकसँग आयोजनाका सन्दर्भमा छलफल गर्ने र प्रदेश सरकारका तर्फबाट समन्वयात्मक भूमिका रहने उहाँको भनाई छ । कतिपय कुराहरूमा सङ्घीय सरकारले अधिकार नदिँदा प्रदेश सरकारले निर्णयात्मक भूमिकामा रहन नसकेको उहाँले बताउनुभयो ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी नूरहरी खतिवडाले यो आयोजना सम्पन्न गर्नका लागि सबै सरोकारवाला निकायको मुख्य भूमिका रहने बताउनुभयो ।छलफलमा आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयका सचिव कालीप्रसाद पराजुली, प्रदेश १ प्रहरी प्रमुख अरुण कुमार बिसी, जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख सुमन शाक्य, आयोजनाका प्रतिनिधि, जिल्लाका जनप्रतिनिधि लगायत सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधिको सहभागिता रहेको थियो ।
आयोजना कार्यालयका अनुसार अहिले आयोजना प्रभावितहरूको लगत सङ्कलनको काम भएर आयोजना निर्माणका लागि श्रोतको खोजी भइरहेको छ । कुनै अवरोध नआए आगामी २०८१ मा आयोजना निर्माणको काम सुर भएर २०८७ मा सक्ने लक्ष लिइएको छ ।
कार्यालय भवनको उद्घाटन गर्दै मन्त्री कार्कीले शान्ति सुरक्षामा प्रहरीको भन्दा पनि नागरिकको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने बताउनुभयो । नागरिक सभ्य भएमा प्रहरी सफल हुने र सभ्य समाजको निर्माण हुने उहाँको भनाइ छ ।
कार्यालय त कानूनी प्रक्रिया पुरा गर्ने स्थल हो तर तपाई हामी आफै सभ्य बनौँ न समाज सभ्य बन्छ, उहाँले भन्नुभयो, प्रहरी विपद्का वेला नागरिक सङै रहन्छ।
प्रहरी संरचना केन्द्रकै मातहतमा रहे पनि प्रदेश सरकार प्रहरी संरचना बलियो बनाउन लागिपरेको बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख सुमन शाक्यले सान्ती सुरक्षा र सुशासनमा प्रहरीको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको बताउनुभयो । प्रदेश नम्बर १ प्रहरी कार्यालयका प्रहरी प्रमुख अरुण कुमार बिसीले प्रहरीबाट लिन सक्ने सेवाको अभिवृद्धि हुने मा विश्वस्त रहेको बताउनुभयो ।
सो भवन प्रदेश सरकार आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयको २ करोड ९४ लाख ९४ हजार ६ सय ९९ रुपैयाँ ३० पैसामा निर्माण भएको हो । कार्यक्रममा आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयका सचिव कालीप्रसाद पराजुली, प्रमुख जिल्ल अधिकारी नूरहरी खतिवडा, सुरक्षा निकायका प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि साथै सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधिको सहभागिता रहेको थियो ।
Post a Comment