सुकुम्बासीहरुद्वारा धरान नगर प्रमुखलाई ज्ञापनपत्र

धरान चैत २० गते । रातो तारा डट कम, धरानको सुकुम्बासी समस्यामा २०७२ सालको मापदण्डको विरोध भैरहेको बेला मेयर तिलक राईले ७२ साल पछि बसोबास गरेका सुकुम्बासीहरुले भरेको फारम पनि स्विकार गरिएको बताएका छन् । 

राष्ट्रिय भूमि आयोगले धरानमा अव्यवस्थित बासोबास तथा भूमिहिनहरु लाई उनिहरु बसेको जग्गाको पुर्जा दिनका लागि माग गरेका सूचनाको आधारमा फारम भर्नेहरु २०७२ साल भन्दापछि बसोबास गरेकाहरु पनि रहेको उनले बताएका हुन् ।

सुकुम्बासी संरक्षण समाजद्वारा आज भएको ‘नो लाल पुर्जा, नो भोट’ भन्दै जुलुस प्रदर्शनपछि बुझाइएको ज्ञापनपत्रका मागहरुमा सम्बोधन गर्दै मेयर राईले भने ‘२०७२ सालको मापदण्डलाई सबैले स्विकार गर्ने भनिए पनि भूमिहिन आयोगको फारम भर्दा त्यसपछिका सुकुम्बासीहरुको फारम पनि स्विकार गरिएको छ ।’

२०७२ सालमा सुकुम्बासी संगठनहरु र उपमहानगरपालिकाको संयुक्त समितिले धरानका सुकुम्बासीहरुको तथ्यांक संकलन गरेपछि अब नयाँ सुकुम्बासी कोही नरहने भनि संस्थागत प्रतिबद्धता जनाइएको थियो । धरानमा त्यस बेला कुल १२ हजार अव्यवस्थित बसोबास तथा सुकुम्बासी रहेको पहिचान गरी तथ्याङक कायम गरिएको थियो ।

मेयर राईले भने, ‘राष्ट्रिय भूमि आयोगसंग धरान उपमहानगरपालिकाले सम्झौता गरेपछि गरिएको सूचनाका आधारमा फारम भर्नेको संख्या १३ हजार ५ सय रहेको छ ।’ धरानमा कायम गरिएको सुकुम्बासीको तथ्याङ भन्दा बढी १ हजार ५ सय सुकुम्बासी २०७२ साल भन्दा पछि बासोबास गरेको भएतापनि उनिहरुको फारम स्विकार गरिएको उनले बताए ।

भूमि आयोगको तथ्यांकमा परेका सबैलो धनी पूर्जा पाउने, कसैलाई पनि नउठाउने प्रतिबद्धता जनाउँदै उनले भने, ‘फारम भनेका सबैले पुर्जा पाउँछ, कोही पनि सुम्बासीलाई उपमहानगरपालिकाले उठाउँदैन ।’ तर पूर्जा पाउने प्रलोभन दिएर गलत तत्वहरुले रातारात घर टहरा बनाउन प्रोत्साहित गर्ने कार्यलाई रोक्न वास्तविक रुपमा बसोबास गर्दै आएका भूमिहिनहरुले पनि भूमिका निभाउन उनले आग्रह गरे ।

सर्दु करिडोरका लागि सुकुम्बासी उडाउने हल्ला निराधार भएको स्पष्ट गर्दै उनले भने ‘सर्दु करिडोरको नाममा कसैलाई उठाइदैन ।’ भूमिहिन सुकुम्बासी बसोबास गरेका ठाउँलाई व्यवस्थित गर्दै खानेपानी, विजुली, सढक जस्ता  आधारभूत पूर्वाधार पु¥याउने योजना अनुसार तथ्यांक अनुसार प्रकृया पद्धती पु¥याएर धनीपूर्जा दिइने उनको भनाई थियो ।

राष्ट्रिय भूमि आयोगले दिने पूर्जा सदाका लागि हु्ने स्थायी पूर्जा हुने बताउँदै मातपोत, नापी कार्यालय, भूमिसुधार देखी मन्त्रालय सम्म श्रेस्ता कायम गर्न प्राप्त भएका फारमहरु कम्प्युटरमा राख्ने काम भैरहेको बताउँदै मेयर राईले भने ‘हतारमा श्रेस्ता कतै नभएको पूर्जा लिएका घट्नाहरु पनि भएका छन् त्यस्तो कार्यको प्रलोभनमा पार्नबाट सतर्क रहनु जरुरी भएको छ ।’ 

उनका अनुसार अहिले सम्म देखिएका तथ्यांक अनुसार कतिपय सुकुम्बासीको ३ धुर, ४ धुर जग्गा मात्र  भएको पाइएको छ । बस्न लायक घर बनाउन सम्म नहुने थोरै जग्गा भएका उनिहरुलाई अधिकतम ७ देखी ८ धुर जग्गा जिने प्रवन्ध समेत गरिने छ । वास्तविक सुकुम्बासीलाई नाम मात्रको शुल्कमा पूर्जा दिइनेछ, अव्यवस्थित बसोबासमा न्युनतम शुल्क लिइने उनले बताए । 

सुकुम्बासी समस्या समाधानका लागि संघीय सरकार प्रतिबद्धता पूर्वक लागेको बताउँदै उनले चुनाव नजिक आएको छ, राजनीतिक दलहरु भोट माग्न आउँदा गलत उक्साहटमा अलोकतान्त्रिक ढंगको विरोध नगर्न मेयर राईले आग्रह गरे । उनले धरानको सुम्बाबासी समस्या भूमिहिन, सुकुम्बासी र स्थानिय सरकारको सहकार्यमा समाधान हुने विश्वास दिलाउँदै जतिसक्दो छिटो काम गर्न सुकुम्बासीहरुको नेतृत्वमा रहेकाहरुको संस्थागत प्रनिधिधि र भूमि आयोग समन्वय समिति आजभोलिनै छलफल बोलाइने बचन दिए । 

यसअघि उपमहानगरपालिका परिसरमा भएको कोणसभामा सुकुम्बासी संरक्षण समाजका केन्द्रिय अध्यक्ष कुमार कार्की, धरान नगर अध्यक्ष सुवास राईले हरेक चुनावमा सुकुम्बासीलाई झुक्याईदै आएको बताउँदै यसपाली सुकुम्बासीहरु नझुक्किने बताए । सभामा १० बुर्दे घोषणापत्र जारी गर्दै भूमि आयोगले दिने धनी पूर्जाको १० वर्षे शर्त खारेज गरिनुपर्ने, कुनैपनि बहानमा बसोबास गर्दै आएको ठाउँबाट कसैलाई पनि हटाउन नहुने संविधान प्रदत्त अधिकारको प्रत्याभूति हुनुपर्ने माग गरिएको थियो ।