विराटनगरलाई व्यवस्थित बनाउने महानगरको अभियान-सबै होटल र मदिरा व्यवसायीलाई करको दायरामा आउन महानगरको आग्रह

विराटनगर माघ १६ गते | विराटनगरलाई सफा, सुन्दर र व्यवस्थित बनाउने महानगरको अभियानमा साथ दिन महानगरपालिकाले होटल तथा मदिरा व्यवसायीहरुसँग आग्रह गरेको छ ।

विराटनगरभित्र सञ्चालित धेरै होटल र मदिरा व्यवसाय दर्ता नगरेको पाइएपछि व्यवसायीहरुलाई बोलाएर महानगरले छलफल गरेको छ । महानगरका मेयर नागेश कोइरालाले महानगरले सुरु गरेको अभियानमा साथ दिन व्यवसायीहरुसित आग्रह गरे । उनले सबैको साथ र सहयोगले मात्रै विराटनगरलाई व्यवस्थित बनाउन सकिने भएकाले सहयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिए । मेयर कोइरालाले बढीभन्दा बढी कर संकलन नभएसम्म महानगरवासीको विकासको चाहना पूरा गर्न गाह्रो पर्ने सुनाए । “महानगरपालिकाले करको दर बढाएको छैन । हामीले दायरा मात्रै बढाउन अभियानमा छौं,” उनले भने, “धेरै होटल, रेष्टुरेन्ट र मदिरा पसलहरु महानगरमा दर्ता नगरिकनै सञ्चालन गरेको पाइएको छ ।”

उपमेयर शिल्पा निराला कार्कीले कानुनी रुपमा बलियो भएर व्यवसाय सञ्चालन गर्दा कसैसित पनि डराउनु नपर्ने बताइन् । अनुगमनमा पुग्दा सबै कागजपत्र तुरुस्त बनाएर राख्दा व्यवसायीकै प्रतिष्ठा बढ्ने उनको भनाइ थियो । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विष्णुप्रसाद कोइरालाले महानगर क्षेत्रभित्र सञ्चालित सबै व्यवसायलाई करको दायरामा ल्याउने गरी काम भइरहेको बताए । उनले धेरै होटल तथा रेष्टुरेन्ट र मदिरा व्यवसायीले दर्ता नै नगरी सञ्चालन गरेको पाइएको सुनाए । सबैलाई करको दायरामा ल्याउन महानगर घरदैलो अभियानमै लागेको उनको भनाइ । छलफलमा राजस्व महाशाखा प्रमुख सरोज गौतमले अनुगमनका क्रममा व्यवसायीले साथ दिएको बताए । उनले छलफलको उद्देश्यमाथि प्रकाश पार्दै महानगरलाई आर्थिक रुपमा बलियो बनाउँदै व्यवस्थित बनाउने मेयरसहित जनप्रतिनिधिको उद्देश्य परिपूर्तिका लागि कर संकलन अभियान जारी रहेको जानकारी दिए ।

वडा प्रहरी कार्यालय विराटनगरका प्रमुख डीएसपी दीपेन्द्रकुमार पञ्जियारले मापसे चेकजाँचलाई अन्यथा लिन नहुने बताए । व्यवसायीहरुका सुनासो सम्बोधन गर्दै पञ्जियारले मापसेसँगै मोटरसाइकल चोरी र अपराध नियन्त्रणका लागि ठाउँ–ठाउँमा ट्राफिक प्रहरीले चेकजाँच गरेको प्रस्ट्याए । उनले भने, “कसैलाई दुःख दिने नियत प्रहरीको हुँदैन, जनताकै पक्षमा हामीले काम गर्ने हो ।”

व्यवसायीका गुनासैगुनासो-

छलफलमा उपस्थित व्यवसायीहरुले अनगिन्ति गुनासो पोखेका थिए । होटल र रेष्टुरेन्ट अगाडि नै मापसे चेकजाँच गरिदिँदा पसलको सटर लगाउनुपर्ने अवस्था आएको बताएका थिए । होटल व्यवसायी खिलकुमार सुवेदीले कोरोनाका कारण सुस्ताएको व्यवसाय आर्थिकमन्त्रीले अझै माथि उठ्न नसकेको सुनासो सुनाए । “ग्राहक नआउँदा होटलका टेवल र रुमहरु खाली छन्,” उनले थपे, “यस्तो अवस्थामा हामीले कसरी कर तिर्नु ?” उनले किराना पसलहरुले पनि मदिरा बिक्री गरिरहेको बताए । मदिरा व्यवसायी संघ मोरङका पूर्वअध्यक्ष अंशु बञ्जराले विराटनगरको विकासका लागि जतिसुकै पनि कर तिर्न तयार रहेको सुनाए । उनले घरेलु मदिराको बिक्री नियन्त्रण गर्न नसकेको गुनासो पोखे । बञ्जराले महानगरले मदिराको लाइसेन्ससमेत नदिएको बताए । 

वर्षाैंदेखि सञ्चालित व्यवसायीहरु प्रक्रियामा आउन चाहँदा पनि महानगरको नीतिका कारण आउन नसकेको उनको भनाइ थियो । होटल तथा पेय पदार्थ व्यवसायी संघ मोरङका अध्यक्ष सुरज श्रेष्ठले निश्चित समयसम्म जरिवाना छुट दिएर करको दायरामा ल्याउनुपर्नेमा जोड दिए । श्रेष्ठले विद्यालय र मन्दिर छेउ मदिरा बिक्रीवितरण रोक्न आफूहरुले स्थानीय प्रशासनलाई सहयोग गर्ने बताए । व्यवसायीले पार्किङ निषेध गर्दा ग्राहक आउन छाडेको समेत उल्लेख गरे ।

महानगरभित्र ९० भन्दा बढी मदिरा व्यवसायी रहेका छन् । सबैलाई करको दायरामा ल्याउन महानगरले आगामी फागुन मसान्तसम्म दर्ता र नवीकरणका लागि शतप्रतिशत जरिवाना छुट गरेको राजस्व महाशाखा प्रमुख गौतमले जानकारी गराए ।