अत्याधिक बीमा दर तथा अन्यायिक बीमा नीतिहरुको सुधारका लागि संघको ज्ञापन पत्र

बिराटनगर २०८१ मंसिर २० गते | मोरङ उद्योग व्यापार संघले नेपालको उद्योग÷व्यवसाय क्षेत्रमा लागू रहेका अत्याधिक बीमा शुल्क दर तथा विभिन्न अन्यायिक नीतिहरुको सुधारका लागि नेपाल बीमा प्राधिकरण, कोशी प्रदेश र जिल्ला प्रशासन कार्यालय, मोरङ समक्ष ज्ञापन पत्र बुझाएको छ ।

मोरङ उद्योग व्यापार संघका अध्यक्ष अनुपम राठीज्यूको नेतृत्वमा गएको संघको टोलीले नेपाल बीमा प्राधिकरण, कोशी प्रदेशका प्रमुख विनोद कुमार पोखरेलज्यू र मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रेम प्रसाद भट्टराईज्यूलाई निजहरुको कार्यस्थलमा भेट गरी नेपालको अत्याधिक बीमा शुल्क दर तथा बीमाका अन्यायिक नीतिहरु बारे अवगत गराई त्यसलाई तत्कालै सुधार गर्ने सुझावहरु सहितको ज्ञापन पत्र बुझाएको थियो ।

ज्ञापन पत्र बुझाउने क्रममा संघका अध्यक्ष अनुपम राठीेले भारत लगायत अन्य मुलुकको तुलनामा नेपालको बीमा दर ५० प्रतिशत देखि २०० प्रतिशतसम्म उच्च रहेको, आवश्यक÷अनावश्यक सबै जोखिमहरु अनिवार्य समावेश गर्नु पर्ने अन्यायिक नीति रहेको, जोखिमको वर्गिकरण बैज्ञानिक तवरले नगरिएको, बीमा शुल्क गणना गर्ने कार्यविधि प्रष्ट नरहेको, बीमाकर्ता स्वयंले बीमा शुल्क गणना गर्न सक्ने व्यवस्था नरहेको, बीमा गराउँदाको कमिशन दर न्यून गरिएको लगायतका अवस्थाहरुका कारण नेपाली उत्पादन र उपभोग्य वस्तुहरुको मुल्य उच्च भई नेपाली उपभोक्ता देखि अर्थतन्त्रसम्म अनपेक्षित भार परिरहेको बताउनु भएको थियो ।

सोही क्रममा अध्यक्षले भुपरिवेष्ठित एवं कच्चा पदार्थमा परनिर्भर नेपालको विद्यमान ह«ासोन्मूख आर्थिक गतिविधिहरुलाई दृष्टिगत गरी बीमा प्रिमियम दर भारत तथा अन्य मुलुकको भन्दा न्यून वा समान गरिनु पर्ने माग राख्नुका साथै नेपालको भौगोलिक, आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक लगायतका परिवेशहरुलाई ध्यानमा राखेर अपेक्षित जोखिमपूर्ण अवस्थाहरुको मात्र ऐच्छिक रुपले बीमा गर्न मिल्ने व्यवस्था गरिनु पर्ने, औद्योगिक÷व्यवसायिक वस्तुहरुको जोखिमको वर्गिकरण अन्य देश सरह बैज्ञानिक तवरले गरिनु पर्ने, बीमा शुल्कको गणना प्रष्ट, पारदर्शी र समान रुपले हुने र नियामक निकायले तोके बमोजिम भए÷नभएको डिजिटल माध्यमबाट हेर्न मिल्ने व्यवस्था गरिनु पर्ने, विगतको १० प्रतिशत बीमा कमिशनको व्यवस्थालाई यथावत कायम गर्नु पर्ने तथा भारतमा भन्दा दुई गुणा उच्च रहेको दुई पाङग्रे सवारी साधानको बीमा शुल्क भारत समान गरिनु पर्ने लगायतका सुझावहरु बीमा प्राधिकरण प्रमुख र प्रमुख जिल्ला अधिकारी समक्ष प्रस्तुत गर्नु भई नेपाल सरकार तथा सम्बन्धित निकायबाट ती सुझावहरुको संबोधनका लागि जोडदार पहल गरिदिन आग्रह गर्नु भएको थियो ।